टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 8 जुलै 2021 – करोना काळात शुल्कवाढ व सक्तीच्या शुल्कावरून शाळा आणि पालकांत सुरू असलेल्या वादासाठी सरकारने स्थापन केलेली विभागीय शुल्क नियमन समिती कागदावरच आहे, असे लक्षात आल्यावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला धारेवर धरले. ही समिती कार्यान्वित केली नाही किंवा त्याचा तपशील सादर केला नाही, तर शिक्षण सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊ, अशा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

पालक – शाळांतील वादाप्रकरणी पालकांनी कुठे तक्रारी कराव्यात?, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला केली होती. तेव्हा या वादासाठी विभागीय शुल्क नियमन समिती स्थापन केली आहे, असा दावा सरकारने केला होता. त्यावर या समितीच्या कार्यालयाच्या पत्त्यासह अन्य तपशील देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी मागील महिन्यात ही स्थापन केल्याचे सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी सांगितले होते. मग, या समितीच्या कार्यालयाचा पत्ता आणि अन्य तपशील का सादर केला नाही?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

त्यावर समितीसाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध झाल्यावर त्या कार्यान्वित करण्यात येतील, असे सरकारतर्फे सांगितले. सरकारच्या या वक्तव्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. सरकारची ही समिती कागदावरच राहणार असेल तर त्याचा उपयोग काय?, पालकांनी कुठे दाद मागायची?, असा उद्विग्न प्रश्न न्यायालयाने केला.

या दरम्यान, शुल्क नियंत्रण कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात येणारी विभागीय समितीचे अध्यक्षपद हे जिल्हा न्यायाधीशांकडे असते. याशिवाय त्यात लेखापालांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे.

परंतु आतापर्यंत केवळ ५ जिल्ह्यांमध्येच ही समिती स्थापन केली आहे, ही बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगितली. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच सरकारच्या या मुद्याबाबतच्या काहीच न करण्याच्या भूमिके वरून फटकारले.

शाळांची शुल्कवाढ करून सक्तीची वसुली :
करोना काळात शुल्कवाढ आणि सक्तीच्या शुल्क वसुलीला मनाई केलेली असतानाही अनेक शाळांनी अवाजवी शुल्कवाढ करून सक्तीची वसुली केली जाते. शुल्क न भरल्यास मुलांना ऑनलाइन वर्गाना बसू देत नाहीत. याविरोधात भाजप मुंबई प्रभारी आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.